Bihar Jamin Survey
Bihar Jamin Survey : जमीन खरीदने वालों खुश हो जाओ ! सरकार ने लागू किए 5 बड़े नियम
बिहार सरकार ने जमीन सर्वेक्षण (Bihar Jamin Survey) के संबंध में 2025 में पांच बड़े नए नियम लागू किए हैं, जो जमीन खरीदने वालों और जमीन मालिकों के लिए खास हैं। ये नियम जमीनी विवाद कम करने, जमीन मालिकाना हक को सुरक्षित करने और डिजिटल जमाबंदी को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं।
1.बड़ा नियम यह है कि अब जमीन खरीदते समय विक्रेता के नाम पर जमाबंदी होना अनिवार्य है। मतलब, केवल वही जमीन खरीदी जा सकती है जिसकी मालिकाना हक जमाबंदी में स्पष्ट रूप से दर्ज हो। अगर हिस्सेदारी हो तो हिस्सेदार के कागजात भी लिखित रूप में तैयार कराना होगा ताकि भविष्य में विवाद न हो।
2. सरकार ने जमीन के कागजात नहीं होने वाले लोगों के लिए राहत की घोषणा की है। जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, उन्हें भी मालिकाना हक मिलेगा। यह कदम लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो पहले दस्तावेजों की कमी के कारण अपने हक से वंचित थे।
3.नियम जमीन सर्वे के काम की प्रणाली को दो चरणों में करने का है। पहले बंदोबस्त (मालिकाना व्यवस्था) का काम पूरा होगा, इसके बाद जमीन सर्वे का कार्य किया जाएगा। यह सर्वे राज्य के विभिन्न जिलों में दो चरणों में किया जाएगा ताकि प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।
4.नियम डिजिटल जमाबंदी के सुधार और अनलाइन नामांतरण को प्रोत्साहित करने का है। इस सर्वे अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जाएगा और उत्तराधिकार तथा संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे का भी डिजिटलीकरण होगा।
जमीन खरीदने वालों खुश हो जाओ !
5.और महत्वपूर्ण नियम यह है कि सरकार ने संपत्ति विवादों को कम करने के लिए जमीन खरीदने वालों को सतर्क किया है कि वे जमीन केवल उसी व्यक्ति से खरीदें जिसका नाम जमाबंदी में दर्ज हो। सरकार का उद्देश्य जमीन संबंधी गलत फहमियों और धोखाधड़ी को रोकना है ताकि भविष्य में विवाद न हो।
इन नियमों के साथ-साथ राज्य सरकार ने 16 अगस्त 2025 से भूमि सर्वे के लिए घर-घर जाने का अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों तक जमीन से जुड़ी जानकारी और सेवा पहुंचाना है। हालांकि सर्वे कर्मचारियों की कुछ मांगों पर हड़ताल जैसी चुनौतियां आई हैं, फिर भी यह योजना जारी है।
निष्कर्षतः बिहार में जमीन खरीदने वाले अब ये सुनिश्चित करें कि जमीन मालिकाना हक जमाबंदी में दर्ज हो और सर्वे में सभी दस्तावेज सही तरह से प्रस्तुत हों। यह नए नियम जमीनी विवाद कम करने, डिजिटल जमाबंदी को बढ़ावा देने और लोगों को उनके हक दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।यह जानकारी 2025 के हालिया अपडेट्स और बिहार सरकार के आधिकारिक निर्देशों के आधार पर संकलित की गई है। इससे जमीन खरीदने वालों को अपनी खरीददारी में अधिक सावधानी और सुरक्षा मिलेगी