Sahara India Payment List
Sahara India Payment List Update: सहारा इंडिया रिफंड 2025: सरकार ने जारी की नई ₹50,000 भुगतान सीमा
सहारा इंडिया निवेशकों के लिए 2025 में रिफंड प्रक्रिया को लेकर बड़ी राहत के संकेत मिले हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब रिफंड की नई सीमा तय की गई है, जिसमें अधिकतम ₹50,000 तक की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यह निर्णय लाखों निवेशकों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है, जो वर्षों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे
नई ₹50,000 भुगतान सीमा क्या है?
2025 के ताजा अपडेट के अनुसार, सहारा इंडिया के निवेशकों को अब ₹50,000 तक की रिफंड राशि पहली किस्त में दी जा रही है। इससे पहले यह सीमा बहुत कम थी—कई रिपोर्ट्स के अनुसार पहले केवल ₹10,000 या ₹100 तक ही मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बड़ा फैसला लेकर ₹50,000 कर दिया है। इस कदम का फायदा सीधे उन निवेशकों को मिलेगा, जिनका नाम 2025 की नई सहारा इंडिया पेमेंट लिस्ट में शामिल है
किसे मिलेगा पैसा? पात्रता क्या है?
जिन लोगों ने सहारा ग्रुप की चार प्रमुख सहकारी समितियों (Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd, Humara India Credit Cooperative Society Ltd, Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd) में निवेश किया है, वे इसके पात्र हैं।
निवेशक का नाम, आधार, पैन और एक्टिव बैंक खाता अनिवार्य है।
नई सूची और पात्रता की जांच के लिए आधिकारिक CRCS Sahara Refund पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/) पर नाम चेक किया जा सकता है
नाम, पहचान, और निवेश राशि का मिलान होना चाहिए।
आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया
निवेशक को CRCS रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन किया जाता है।
आवेदक की जानकारी और संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं।
पहली किस्त स्वीकृत होने के बाद सीधा राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
भुगतान सूची और तिथि
25 जुलाई 2025 से सरकार ने भुगतान प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।
सरकार और सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में इस कदम को लागू किया जा रहा है।
अब तक 27,33,520 निवेशकों को ₹5,139 करोड़ से अधिक राशि वापस मिल चुकी है, और रिफंड लिस्ट लगातार अपडेट होती रहती है
निष्कर्ष
2025 में सहारा इंडिया के निवेशकों को सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मदद से बड़ी राहत मिली है। ₹50,000 की नई भुगतान सीमा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने पैसे की वापसी को आसान और पारदर्शी बना दिया है। पात्र निवेशकों को सलाह है कि वे समय रहते पोर्टल पर आवेदन करें और सबसे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक साइट पर नज़र रखें